जुनी पेंशन खरंच लागू झाली का ? पहा सविस्तर माहिती तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल जुनी पेंशन लागू झाली का नाही ते

Video पाहण्यासाठी 

परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग

शासन निर्णय क्रमांक : रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा-४ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. दिनांक : ३१ मार्च, २०२३.

वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५. २) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो १००७/१८/सेवा-४, दि.०७.०७.२००७. ३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा-४, दि. २७.०८.२०१४.. ४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो २०१५ / (NPS)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५. ५) केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.३८/४१/०६/P&PW(A), दि.०५.०५.२००९ ६) केंद्र शासनाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. ७/५/२०१२-P&PW(F)/B, दि.२६.०८.२०१६.

(७) केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र.G.S.R.२२७ (E), दिनांक ३०.०३.२०२१. ८) केंद्र शासनाची अधिसूचना क्र. G.S.R.६५८ (E), दिनांक २३.०९.२०२१.

प्रस्तावना :-

वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१.१०.२००५ व दिनांक २७.०८.२०१४ अन्वये दिनांक

०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे नवीन परिभाषित

अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परिभाषित

अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी

सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व

सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत.

२. तद्नंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.७ येथील Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्तिवेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय केले आहे.

तसेच केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.८ येथील Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, २०२१ दिनांक २३.०९.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या

शासन निर्णय क्रमांक: रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४ / सेवा-४

कुटुंबाला मृत्यू उपदान, रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान अनुज्ञेय केले आहे.

३. केंद्र शासनाच्या वरील निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय :-

शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा

(अ) सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान, (ब) रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे.

त्यानुसार सदर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास व रुग्णता निवृत्तिवेतनधारकास महाराष्ट्र

नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीप्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन / रुग्णता

निवृत्तिवेतन लागू होईल.

(क) तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे. वरील निर्णयानुसार प्रदान करण्यात येणाऱ्या सेवा उपदान व मृत्यु उपदानाच्या प्रयोजनार्थ सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतूदी लागू राहतील.

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-२०१७ /प्र.क्र.२९/सेवा-४, दि. २९.०९.२०१८ अन्वये लागू करण्यात आलेली सानुग्रह अनुदान योजना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून बंद करण्यात येत आहे. सानुग्रह अनुदानासाठी प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेण्यात येऊ नये तसेच प्रलंबित प्रकरणे बंद करण्यात यावी.

३. दिनांक ०१.११.२००५ ते या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान, कुटुंब निवृत्तिवेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठी सदर शासन निर्णयासोबतचा नमुना- ३ मधील विकल्प कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करावा लागेल. त्यानुसार कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास त्याला मिळालेल्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम व परिभाषित निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची व्याज / लाभांशासह रक्कम समायोजित

पृष्ठ ८ पैकी २

शासन निर्णय क्रमांक: रानियो-२०२२/प्र.क्र. ३४/सेवा-४

करण्याच्या अटीवर कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ अनुज्ञेय होईल. सदर रक्कम समायोजित झाल्यानंतर कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकास नियमितपणे कुटुंब निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहील.

४. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत सध्या कार्यरत असलेल्या व यापुढे शासकीय सेवेत नियुक्त होणारा कर्मचारी यांनी त्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन किंवा रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबत अथवा राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत त्याची कायम निवृत्तिवेतन लेखा क्रमांक (PRAN) मध्ये जमा असलेली संचित रक्कम निवृत्तिवेतन निधी विनियमक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार अनुक्रमे कुटुंबास किंवा त्याला मिळण्याबाबतचा सोबतचा नमुना - २ मध्ये विकल्प कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करावा.

५. जे शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्तिवेतन किंवा रुग्णता निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा विकल्प सादर करतील, त्यांनी नमुना-१ प्रमाणे कुटुंबाचा तपशील सादर करणे अनिवार्य आहे.

६. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत वरील परिच्छेद क्र.४ प्रमाणे विकल्प देणे बंधनकारक राहील. तसेच यापुढे शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यानी उपरोक्तप्रमाणे विकल्प शासन सेवेत नियुक्त झाल्यावर ८ दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील.

७. शासन असाही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषी विद्यापिठे व तत्सम अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफरांसह लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी.

८. ९. या अनुषंगाने कार्यपध्दतीबाबतच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३१३३३३३०७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE 0000

(र.शि. घाटगे) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

१. भारत सरकारचे संचालक, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, (ECB & PR Division), नवी दिल्ली,

पृष्ठ ८ पैकी ३

शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४ / सेवा-४

 २. मुख्य लेखा अधिकारी, बी ब्लॉक, दिल्ली प्रशासन विकास भवन, नवी दिल्ली, ३. नियंत्रक, लेखा, परराष्ट्र मंत्रालय, नवी दिल्ली

 ४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र. मुंबई,

 ५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र, मुंबई,

 ६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, ७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -२, महाराष्ट्र, नागपूर,

 ८. मा. राज्यपालांचे सचिव,

 ९. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव,

 १०. मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव,

 ११. सर्व मा.मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई,

 १२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

 १३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

 १४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

 १५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, १६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

 १७. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य,

 १८. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, १९. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई,

 २०. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई,

 २१. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई,

 २२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, २३. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई,

 २४. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई,

 २५. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली,

 २६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग.

 २७. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख.

 २८. सर्व विभागीय आयुक्त,

 २९. सर्व जिल्हाधिकारी.

 ३०. सर्व जिल्हयातील निवडमंडळे

 ३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

 ३२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.

 ३३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई.

 ३४. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. ३५. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई.

 पृष्ठ ८ पैकी ४

शासन निर्णय क्रमांकः रानियो-२०२२/प्र.क्र. ३४/सेवा-४

 ३६. सह संचालक,

 स्थानिक निधी लेखापरीक्षा,

 कोकण / पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर, ३७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी.

 ३८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,

 ३९. सर्व उपकोषागार अधिकारी,

 ४०. कार्यकारी संचालक, निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण, बी-१४/ए, छत्रपतीशिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नवी दिल्ली- ११००१६ 

४१. कार्यकारी उपाध्यक्ष, मे. एन. एस. डी. एल. e-Governance Infrastructure Limited, 9 ला मजला, टाईम्स टॉवर, कमला मिल कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३

 ४२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष,

 ४३. सर्व जिल्हयांचे मुख्य लेखा अधिकारी, ४४. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,

 ४५. तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, ४६. संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मंबई,

 ४७. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक,

 १४८. सर्व विभागीय तंत्र शिक्षण व संचालक,

 ४९. शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई, दक्षिण/ उत्तर / पश्चिम,

 ५०. सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ,

 ५१. सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, महाराष्ट्र राज्य,

 ५२. सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण).

 ५३. कुल सचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर,

 ५४. कुल सचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी,

 ५५. कुल सचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला,

 ५६. कुल सचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी,

 ५७. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने.

 ५८. निवड नस्ती.

 पृष्ठ ८ पैकी ५

एकंदरीत म्हणजे जुनी पेंशन सारखे लाभ मिळवायचे असेल तर कर्मचाऱ्यांना या जगातून जावे लागेल किंवा कायम अपंगत्व ओढवून घावे लागेल , व राहिला प्रश्न सरळ निवृत्त होणाऱ्याला केवळ उपदान म्हणजेच ग्रॅच्युईटी मिळेल अन पेंशन????

संपूर्ण जि आर डाउनलोड करण्यासाठी