सावधान! New Privacy bill न्यू प्रायव्हसी बिल 2022 जाणून घ्या अन्यथा 10 हजार रुपयेचा दंड द्या

👉 केंद्र सरकारने बहुचर्चित डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा सुधारीत मसुदा तयार करुन जनतेच्या विचारार्थ खुला केला आहे.

👉यामध्ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) असं या मसुद्याचं नाव आहे.

👉एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल 24 पानांच्या या मसुद्यात सहा चाप्टर आहेत.

👉केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे 2019मध्ये  प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जारी केला होता.

👉 परंतु  त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता.

👉 त्यानंतर आता नवा मसुदा जारी करत हा मसुदा सुधारीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

👉जर कुणी युजरच्या डेटाचा दुरुपयोग केल्यास त्याला ५०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. 

👉या कायद्याच्या अखत्यारित बँकेची केव्हायसी प्रणालीही येणार आहे. या कायद्यामुळे नवीन बँक खाते उघडताना केव्हायसी प्रक्रिया अनिवार्य असणार आहे.

👉तसेच एखाद्या खातेदाराने बँक खाते बंद केल्यानंतर ६ महिन्यापर्यंत बँकेला ही माहिती ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.

👉कंपन्यांनी लोकांचा वैयक्तिक डेटा त्यांच्याकडे ठेवणे थांबवावे

👉बायोमेट्रिक डेटासाठी कर्मचाऱ्यांची संमती घ्यावी लागेल

👉पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल KYC डेटावर परिणाम करेल

👉नवीन वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकाचा KYC डेटावरही परिणाम होईल. 

👉प्रत्येक वेळी बचत खाते उघडल्यावर KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निर्बंध आवश्यक आहेत. 

👉या प्रक्रियेअंतर्गत गोळा केलेला डेटाही नवीन डेटा संरक्षण विधेयकाच्या कक्षेत येतो. 

👉खाते बंद केल्यानंतर बँकेला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ KYC डेटा राखून ठेवावा लागेल.

👉मुलांचा वैयक्तिक डेटा संग्रहित करण्यासाठी आणि ठेवण्यासाठी नवीन नियम देखील लागू करण्यात आले आहेत.

👉 डेटा शोधणाऱ्या कंपन्यांना डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी पालक किंवा पालकांची संमती आवश्यक असेल. 

👉सोशल मीडिया कंपन्यांना हे देखील सुनिश्चित करावे लागेल की टार्गेटेड जाहिरातींसाठी मुलांचा डेटा ट्रॅक केला जात नाही ना.

🔴सावधान🔴

👉या बिलात जेवढे सरकारकडून सुरक्षिततेचे दावे करण्यात येत आहेत , त्यापेक्षाही भयानक याची दुसरी बाजू आहे .

👉हा बिल पास झाल्याने मूलभूत अधिकाराचे हणन होईल . म्हणजे आपली संपूर्ण माहिती जसे कुणाचे नाव काय आहे? तो राहतो कुठे ? त्याचे आधार लिंक असल्याने सर्वच माहिती सरकार आता acces करणार म्हणजे आपली संपूर्ण pravacy आता सरकार स्वतः जवळ सेव्ह ठेवणार.

👉याचाच अर्थ असा की privacy च्या नावाने जनतेच्या private गोष्टी सरकारच्या नजरे आड आता नसणार आहे म्हणजे सामान्य जनतेवर सरकारचा डोळा 24 तास असणार आहे . याला privacy म्हणता येईल का?

👉तसेच आपण एखाद्या सोसिअल मेडिया वर कुणाविरुद्ध अनाप शनाप बोलत असू, पोष्ट करत असू ,आणि समोरच्या व्यक्ती तुमच्या पोस्टवर रिपोर्ट केला तर तो प्लॅटफॉर्म तुमच्या विरुद्ध हा प्रकरण कोर्टापर्यंत घेऊन जाईल व  तुम्हाला कमीत कमी तब्बल 10 हजार रुपये पर्यंतचा दंड त्या संबंधित कंपनील  द्यावा लागणार आहे.

👉 म्हणून आता जनतेला आव्हाहन करण्यात येते की आपण आता फेसबुक , व्हाट्सएप , इन्स्टाग्राम, ट्विटर सारख्या सोसिअल मेडिया वर विचारपूर्वक पोस्ट करावा लागेल नाहीतर लेने के देने होईल आपले .

👉या मसुद्याची संपूर्ण माहिती ,त्याचे फायदे तोटे आदी माहिती सर्वांना जर माहिती झाली तर एक नवी क्रांती उदयास येईल , म्हणजेच सोसिअल मीडियाचे boycott व्हायला वेळ लागणार नाही हे सरकारने सुद्धा लक्षात ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे 

✍️श्री सुनिल नरसिंग राठोड, मुरुम