भविष्यात युद्धासाठी रोबोट्स आर्मीचा वापर होईल का??

 

आतापर्यंत मानवाच्या आदेशानुसार चालणारे यंत्रमानव पुढील काळात स्वतःच स्वतःचे नियंत्रण करु शकतील आणि भविष्यात जगातील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मानवाला नक्कीच सहकार्य करतील की मानवालाच संपवतील ?,

मुळात यंत्र ही आजच्या मानवी आयुष्यातील अविभाज्य भाग झाली आहेत. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींपासून, घरगुती कामासाठी ते मोठमोठ्या औद्योगिक आणि अवाढव्य कामांपर्यंत यंत्रांचा वापर माणूस करतो आहे. युरोपात झालेली वैज्ञानिक क्रांती ही मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीतील तिसरा टप्पा समजली जाते. या वैज्ञानिक क्रांतीमुळे निरनिराळे शोध लागले आणि त्याचा वापर माणूस दैनंदिन जीवनात करु लागला. होकायंत्रापासून, छपाईची यंत्रे, टंकलेखन, गणनयंत्र, वाफेच्या इंजिनाचा शोध, दुचाकी, चारचाकी गाडी, विमाने ते आता दूरचित्रवाणी, संगणक, भ्रमणध्वनी, उपग्रह आदी यंत्रांच्या निर्मितीमुळे मानवी जीवनात अधिकाधिक सुलभता येत गेली. यंत्रमानव हेदेखील यंत्रच असून त्याची व्याख्या मानवासारखे दिसणारे व हालचाल करणारे यंत्र अशी केली जाते. हा मानव-यंत्रअभियांत्रिकी शाखेतील अभ्यासाचा भाग आहे. मानवाप्रमाणे हालचाली करणारा यंत्रमानव रोजच्या व्यवहारात वापर करण्याच्या हेतूने बनवला जातो. यंत्रमानव रोजच्या व्यवहारात हालचाल करण्यासाठी बनवला जात असला तरी माणसे आपल्या पूर्वजांकडून ज्ञान मिळवतात; ते यंत्रमानवांच्या बाबतीत कसे शक्य आहे? तर पूर्वी यंत्रमानव चालवण्यासाठी त्याला आधी आज्ञावली द्यावी लागत असे. त्या आज्ञावलीनुसार यंत्रमानव आपली कामे पूर्ण करत असत. पण आताचा यंत्रमानव अधिक स्मार्ट झाला आहे. सोफिया ही संगणक, ऍन्ड्रॉईड विकिपीडिया यातून माहिती घेते आणि त्यानुसार माणसांशी संवाद साधते, उत्तरे देते. ही खरे तर मानवी कल्पनाशक्ती, बुद्धी आणि तंत्रज्ञानाने मारलेली मोठी मजलच म्हणावी लागेल.

दुसरीकडे जेथे मानवाला जाता येत नाही अशा ठिकाणी यंत्रमानव पाठवण्याचे प्रयत्न वैज्ञानिक जगतात नेहमीच सुरू असतात. वैद्यकीय क्षेत्रात तर कित्येक शस्त्रक्रिया या यंत्राच्या साह्याने केल्या जातात. जिथे मानवी हात पोहचू शकत नाहीत, अशा मानवी अवयवांच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी छोट्या छोट्या यंत्रांचा वापर केला जातो. आता इंटरनेटवरील माहितीचा वापर करुन हालचाली करणार्‍या यंत्रमानवांची निर्मिती केली जाते. त्यामुळे अशी बुद्धीमत्ता वापरून लढाई करणारे यंत्रमानवाच्या रुपातील सैनिक विकसित करण्याचा प्रयत्नही देशोदेशीच्या संरक्षण विभाग व प्रयोगशाळांतून केला जात आहे. यामुळे मानवरहित युद्ध यंत्रणा विकसित होऊ शकते. मानवी बुद्धीने त्याच्या आरंभापासून जसजशी भरारी घ्यायला सुरुवात केली तसतशी नवनवीन गोष्टींची त्याने निर्मिती केली. यंत्रमानव हा देखील त्याच्याच बुद्धीचा आविष्कार. पण येणार्‍या काळात हा यंत्रमानव नेमके काय काय चमत्कार करेल, हे भविष्यावर सोडून देणेच योग्य ठरेल.

👉रोबोट्स चे मुख्य चार धोके 
1. न्यायव्यवस्थेचे घटनात्मक अल्गोरिदम हॅकिंग व क्रॅकिंग करणार्‍या ‘इंटेलिजन्ट सायबर चाचांचा’ धोका
2. इंटरनेट तसेच पावर फेल्यूअर झाल्यास सर्व यंत्रणा ठप्प होऊ शकते.
3. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यंत्रमानव व यंत्रणांनी मानवजातीला गुलाम बनविण्यासाठी अन्याय सुरू करत ताबडतोब शिक्षा देणे सुरू केले तर न्याय व दाद मागण्याची सोय नाही.
4. इनपूट डाटा वेरीफिकेशनमध्ये मॅन्युप्युलेशन व हेराफेरीचा धोका लॉजिकल एरर कंडीशनने निर्माण करणे अल्गोरिदम कंडिशनमध्ये टाकणे शक्य. ज्यावर सरकारपेक्षा ‘बुद्धिमान यंत्रणां’ चे अधिपत्य असेल.

भारतात पुरातन काळापासून आपल्याकडे जातीच्या पंचायती न्यायदानाचे काम करीत आल्या आहेत. 296 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी निष्पक्षपाती न्यायदानासाठी म्हणून 1726 साली कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथे ‘मेयर्स कोर्ट’ या नावाने न्यायालये स्थापन केली. त्यानंतर वकील, जज आदी शब्द भारतीय जनतेला माहिती होऊ लागले. 1773 साली कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाले. मद्रास व मुंबई येथे ‘रेकॉर्डर्स कोर्ट’ नावाची न्यायालये होती. नंतर ती बरखास्त होऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय’ स्थापन करण्यात आले. 1861 साली हायकोर्ट अ‍ॅक्टनुसार मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे उच्च न्यायालये निर्माण झाली. 1935 सालच्या अधिनियमाने मध्यवर्ती न्यायालय स्थापन करण्यात आले, त्याला संघ न्यायालय म्हणत. त्यावर अपील प्रिव्ही कौन्सिलकडे करावे लागे. 1949 साली प्रिव्ही कौन्सिलचा हिंदुस्थानावरील अधिकार काढून घेण्यात आला व संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय झाले.

देशातील फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती ही 1973 च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नियमित केली जाते. ही संहिता म्हणजे 1898 सालच्या जुन्या संहितेचेच कालोचित असे नवसंस्करण होय. या संहितेनुसार कार्यकारी आणि न्यायिक कामकाजासाठी न्यायदंडाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या हाताखाली कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी असतात. कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हाप्रतिबंध इ. संदर्भातील प्रकरणे या न्यायालयात चालतात. देशात 1955 साली पहिला विधी आयोग नेमण्यात आला.

विधी आयोगाने 1987 मध्ये म्हटले होते की, 10 लाख लोकसंख्येमागे 50 न्यायाधीश हवेत. परंतु, आजही ही संख्या दर 10 लाख लोकांमागे अवघी 15 ते 20 आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडच्या माहितीनुसार, देशात आज सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मिळून 2 कोटी 84 लाखांपेक्षा जास्त खटले पडून आहेत. 48 लाखांपेक्षा अधिक खटले उच्च न्यायालयांत पेंडींग आहेत. 6 डिसेंबर 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टात पेंडींग असलेल्या कोर्ट केसेसची संख्या ही 69 हजार 855 इतकी होती. एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयातच सध्या किमान साडेचार लाख खटले प्रलंबित आहेत. देशात एकूण 25 उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून 1079 न्यायमूर्तींची मंजूर पदे आहेत. मात्र, यातील 434 जागा रिक्त आहेत. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमधील मंजूर पदांपैकी 38 टक्के पदे ही रिक्त असल्याचे स्पष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतीने सरन्यायाधीशांचा, तसेच इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीश, संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाचा सल्ला घ्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी 2014 साली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) स्थापना करण्यात आली होती. खटल्यांचा तुंबारा आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय कायदा खात्याने न्यायाधीशांच्या 22,000 रिक्त जागांपैकी किमान 5400 जागा तातडीने भरण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग अथवा इतर केंद्रीय संस्था नेमता येईल का, असा विचार फक्त सुरू होता.

भारतात अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल लागण्यास चाळीस-पन्नास वर्षे लागतात असे दिसते. तसेच 60 वर्षापेक्षाही अधिक काळापासून सुरु असणारे अनेक खटले अद्याप सुरू आहेत. हजारो कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले पडले आहेत. ते लढविणारी कोट्यवधी माणसे मनाने, पैशाने, ताकदीने खचून जातात ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, असे बोलत भारतात ‘अतिविलंबाने न्याय’ हीच प्रथा पडली आहे.

अद्याप भारतात चीनप्रमाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) बेस्ड रोबोट तंत्रज्ञान वापरणारे न्यायाधीश आणि वकील म्हणून आणण्याचा विचार देखील केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी नागरिकांनी तारीख पे तारीखमध्ये समाधान मानून घ्यायला लागेल आणि तूर्त तरी वकील आणि न्यायाधीशांच्या नोकर्‍या आपल्याकडे सुरक्षित आहेत.

👉लष्करामध्ये ही वापर शक्य 

लष्करी यंत्रमानव स्वायत्त रोबोट किंवा रिमोट-नियंत्रित मोबाइल रोबोट्स आहेत जे लष्करी ऍप्लिकेशन्ससाठी डिझाइन केलेले आहेत , वाहतूक ते शोध आणि बचाव आणि हल्ला.

व्यापकपणे परिभाषित केलेले, लष्करी यंत्रमानव हे द्वितीय विश्वयुद्ध आणि शीतयुद्धाच्या काळातील जर्मन गोलियाथ ट्रॅक माइन्स आणि सोव्हिएत टेलिटँक्सच्या रूपात आहेत . MQB-1 प्रीडेटर ड्रोन होता जेव्हा "सीआयए अधिकार्‍यांनी बुद्धिमत्ता संकलित करण्यासाठी हवाई रोबोट्स वापरण्याच्या त्यांच्या दशक-जुन्या कल्पनेवर प्रथम व्यावहारिक परतावा दिसू लागला". ^[१]

यंत्रमानवांचा युद्धात वापर , जरी परंपरेने विज्ञानकथेचा विषय असला, तरी भविष्यातील युद्धे लढण्याचे संभाव्य साधन म्हणून त्यावर संशोधन केले जात आहे . याआधीच अनेक लष्करी रोबोट विविध सैन्याने विकसित केले आहेत. काहींचा विश्वास आहे की आधुनिक युद्धाचे भविष्य स्वयंचलित शस्त्रे प्रणालीद्वारे लढले जाईल. ^[२] यूएस सैन्य RQ-1 प्रीडेटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे , ज्याला हवेतून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांनी सज्ज केले जाऊ शकते आणि टोही भूमिकांमध्ये कमांड सेंटरमधून दूरस्थपणे ऑपरेट केले जाऊ शकते. DARPA2004 आणि 2005 मध्ये मोजावे वाळवंटातील खडबडीत भूप्रदेशातून नेव्हिगेट करण्यासाठी मानवरहित ग्राउंड वाहने विकसित करण्यासाठी खाजगी कंपन्या आणि विद्यापीठांना सहभागी करून घेण्यासाठी स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. 

तोफखान्याने ड्रॅगन फायर " नावाच्या प्रायोगिक शस्त्रास्त्र प्रणालीसह आशादायक संशोधन पाहिले आहे जे अचूक अंदाजित आगीसाठी आवश्यक लोडिंग आणि बॅलिस्टिक गणना स्वयंचलित करते, फायर सपोर्ट विनंत्यांना 12-सेकंद प्रतिसाद वेळ प्रदान करते . तथापि, लष्करी शस्त्रे पूर्णपणे स्वायत्त होण्यापासून रोखली जातात; युद्धाच्या कायद्यांसाठी जिनिव्हा कन्व्हेन्शन्सद्वारे परिभाषित केल्यानुसार लक्ष्य प्रतिबंधित अग्निशमन क्षेत्रांमध्ये नाहीत याची खात्री करण्यासाठी त्यांना विशिष्ट हस्तक्षेप बिंदूंवर मानवी इनपुटची आवश्यकता असते .

स्वायत्त लढाऊ विमाने आणि बॉम्बर विकसित करण्याच्या दिशेने काही घडामोडी झाल्या आहेत.  शत्रूचे लक्ष्य नष्ट करण्यासाठी स्वायत्त लढाऊ विमाने आणि बॉम्बरचा वापर विशेषतः आशादायक आहे कारण रोबोटिक वैमानिकांसाठी आवश्यक प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे, स्वायत्त विमाने युद्धाभ्यास करण्यास सक्षम आहेत जे अन्यथा मानवी वैमानिकांसह केले जाऊ शकत नाहीत (उच्च प्रमाणामुळे जी-फोर्स ) ), विमानाच्या डिझाईन्सना लाइफ सपोर्ट सिस्टीमची आवश्यकता नसते आणि विमानाचे नुकसान म्हणजे पायलटचे नुकसान होत नाही. तथापि, रोबोटिक्सचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे गैर-मानक परिस्थितींमध्ये सामावून घेण्याची त्यांची असमर्थता. नजीकच्या भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील प्रगती हे सुधारण्यास मदत करेल.

मार्च 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या यूएन सिक्युरिटी कौन्सिलच्या लीबियावरील तज्ञांच्या पॅनेलच्या अहवालानुसार, 2020 मध्ये कार्गु 2 ड्रोनने लिबियामध्ये मानवी लक्ष्याची शिकार केली आणि त्यावर हल्ला केला. स्वायत्त किलर रोबोट सशस्त्र होण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. प्राणघातक शस्त्रांनी मानवांवर हल्ला केला

👉जोखीम खूप मोठे आहे 

ह्युमन राइट्स वॉच आणि कॅम्पेन टू स्टॉप किलर रोबोट्स सारख्या मानवाधिकार गट आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तथाकथित "प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली" (LAWS) च्या विकासाला अवैध ठरवण्यासाठी धोरण जारी करण्यासाठी सरकार आणि संयुक्त राष्ट्रांना विनंती करण्यास सुरुवात केली आहे. ^[२१] युनायटेड किंगडमने अशा मोहिमांना विरोध केला, परराष्ट्र कार्यालयाने घोषित केले की "आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा या क्षेत्रासाठी आधीच पुरेसे नियमन प्रदान करतो". ^[२जुलै 2015 मध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या 1,000 हून अधिक तज्ञांनी स्वायत्त शस्त्रांवर बंदी घालण्याचे आवाहन करणाऱ्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. हे पत्र ब्युनोस आयर्स येथे 24 व्या आंतरराष्ट्रीय संयुक्त परिषदेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (IJCAI-15) मध्ये सादर करण्यात आले आणि त्यावर स्टीफन हॉकिंग , एलोन मस्क , स्टीव्ह वोझ्नियाक , नोम चोम्स्की , स्काईपचे सह-संस्थापक जान टॅलिन आणि Google DeepMind सह -स्वाक्षरी करण्यात आली. संस्थापक डेमिस हसाबिस , इतरांसह.