सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणखी एका भत्त्यात वाढ, आरोग्याबाबतही मोठा निर्णय..!

 

    ज्या प्रमाणे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात नुकतीच मोदी सरकारनं 3 टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवला आता पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारने आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंदाची बातमी दिलीय…

      ठाकरे सरकारने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या (transport allowance) दरात 1 एप्रिलपासून सुधारणा केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. वाहतूक भत्त्यातील ही वाढ 

👉एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर ठिकाणी 2700 रुपये

👉एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये

👉एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये

👉यापेक्षा जास्त वेतन स्तरासाठी बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहातील कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये

👉इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 1350 रुपये वाहतूक भत्ता मिळणार आहे..

    अंध, अस्थि व्यंगाने अधू, तसेच कण्याच्या विकाराने पीडित, मूकबधीर / श्रवणशक्तीतल दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे..ठाकरे सरकारने वाहतूक भत्त्यासह आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यातील 40 ते 50 वर्षे वयोगटातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची दोन वर्षांतून एकदा, तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची दरवर्षी वैद्यकीय तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 5 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासण्या, ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्थिक वर्षात कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठीचा खर्च संबंधित कर्मचाऱ्याला आधी करावा लागेल. ही रक्कम नंतर कार्यालयातून दिली जाणार आहे.अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेप्रमाणे राज्यातील 40 वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना समान वैद्यकिय चाचण्या सर्व शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांमार्फत करता येणार आहेत. काही चाचण्या या संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास, तालुका स्तरावर बाह्ययंत्रणेद्वारे करता येणार आहेत. त्यासाठी प्रतिवर्षी एकूण 105.43 कोटी रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालयातील अध्यापक, तसेच अधिष्ठाता, सहसंचालक व संचालक या संवर्गाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.