जगातील सर्वात दीर्घकालीन शेतकरी आंदोलन यशस्वी ( 3 कृषी कायदे नेमके काय होते ?आणि आक्षेप का? जाणून घ्या सविस्तर)

 

👉जगातील सर्वात दीर्घकालीन शेतकरी आंदोलन यशस्वी ( 3 कृषी कायदे नेमके काय होते ?आणि आक्षेप का? जाणून घ्या सविस्तर)

👉तब्बल एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीचे आंदोलने 40 शेतकऱ्यांचा यात मृत्यू आणि आज अखेर 3 कृषी कायदे शासनाने मागे घेतला .

    👉 अखेर सरकारला झुकावं लागलंगेल्या कित्येक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे.

👉 तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढं अखेर सरकारला झुकावं लागलं आहे.

👉 तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मी जवळून पाहिल्या आहेत. माझ्या सरकारनं शेतकरी हिताला प्राधान्य दिलं आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत केली जात आहे. पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज नवीन कायद्यात आधारभूत किमतीने (एमएसपी) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्याबाबत काहीही नियम नाही, पण चर्चा न झाल्यामुळे हा गैरसमज राहिला. शेतकऱ्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता; पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर अगोदरच चर्चा झाली असती, तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता. 

👉पंजाबमध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्रे आहेत. सरासरी प्रत्येक गावात २२० अडत्ये आहेत. त्यांच्याबरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भीती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तीव्रता जास्त होती.कृषी हा राज्याचा विषयदेश स्वातंत्र झाल्यापासून कृषी हा राज्यांचाच विषय राहिला आहे. केंद्र शासनाने कृषीसंदर्भात कायदे करून नियम ठरवणे हे अधिकार केंद्रीकरणाचे लक्षण आहे, राज्यांचे अर्थिक अधिकार सीमित करणारे आहे असा आरोप होणे साहजिक आहे. प्रत्यक्षात जे व्यापार स्वातंत्र्य सरकार नवीन कायद्याने देऊ करत आहे ते अगोदर अनेक राज्यांनी दिलेले आहे. भारतातील २३ राज्यांत बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खासगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्यांनी भाजीपाला नियमनमुक्त केलेला आहे. या कायद्यात नावीन्य हे होते, की खरेदीदाराला परवान्याची गरज नाही व बाजार समितीच्या बाहेर होणाऱ्‍या व्यवहारावर मार्केट सेस घेतला जाणार नाही. 

👉आता आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली व तो निर्णय राज्य‍ांवर सोडला आहे. केंद्र शासनाने फक्त शेतीमालाची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत राहील, याकडे लक्ष द्यावे. 

👉पण खरे तर सरकारने हा कायदा करायलाच नको होता. पूर्वी केल्या तशा मॉडेल अॅक्टमध्ये सुधारणा करायला हव्या होत्या.कंत्राटी शेती कंत्राटी शेतीच्या नवीन कायद्यात करार नोंदवून त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा पुन्हा राज्यांचाच विषय आहे. अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करून अदानी-अंबानी यांची महाराक्षसासारखी प्रतिमा तयार करण्यास संधी दिली. वादविवाद झाल्यास महसूल यंत्रणेकडे न्याय निवाडा करण्याचे काम सोपवून आणखी एक चूक झाली. महसूल यंत्रणा अगोदर भ्रष्ट असल्याचा शेतकऱ्‍यांचा अनुभव असतो. त्यात महसूलच्या अधिकाऱ्‍यांना त्यांचीच कामे उरकत नाहीत ते शेतकरी-कंपन्यांचे वाद मिटवण्याला कितीसा वेळ देऊ शकणार, 

👉पहिला कायदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. मात्र या शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास 'बाजार शुल्क' न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

👉दुसरा कायदा शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केली होती. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न होता. आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल. 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल. बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात, असं सरकारचं मत होतं. मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षमपणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा सवाल विरोधकांनी केला होता.

👉 तिसरा कायदा Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं होते. मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि शेतकरी विरोधात उतरले होते. मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्यांच्या सांगण्याप्रमाणे उत्पादन करावं लागेल आणि कमी किंमत मिळण्याचीही भीती शेतकऱ्यांना होती

अशा प्रकारे 3 कृषी कायदे घेऊन येणाऱ्या सरकार ला शेतकऱ्यांनी त्याना त्यांची जागा दाखवली.👍👍👍👍👍

संकलन श्री सुनिल एन राठोड