जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना काळात व्यापाऱ्यांना जपलं पाहिजे

आपण जाणतोच की प्रत्येक देशातील व्यापारी हा त्या देशाचा आर्थिक कणा असतो .पण 2020 पासून सर्वच व्यापाऱ्यांना कोरोना काळात विविध आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे .कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून सर्वच स्तरातील प्रशासन संस्था विविध सामाजिक संघटनांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कोरोना काळातील परिस्तिथी समजून घेऊन कार्य करण्याचे धाडस आणि प्रयत्न केलेला आहे.त्यात सरकारच्या माध्यमातुन काही कडक निर्बंध असतील ते किंवा संपूर्ण ताळेबंदी असतील आदींचा सामना केला गेला. त्यात सर्वात जास्त आर्थिक फटका जर कुणाला बसला असेल तर तो सर्वच स्तरातील व्यापाऱ्यांना होय. नुसते व्यापारीच नसून गरीब जनतेलाही याचा सामना करावा लागला तसेच कित्येक खाजगी कंपन्यात नौकरी करत असलेल्यांना ताळेबंदीत त्यांची नौकरी गमवावी लागली या सर्वांच्या प्रचंड अशा आर्थिक तसेच मानसिक हानी खूप भयंकर प्रमाणात झाली .त्यातच शासन आणि प्रशासन एखादे निर्णय घेत असेल तर त्या घेतलेल्या निर्णयाचा खरच किती फायदा झाला किंवा किती प्रमाणात नुकसान झाले याचे पण गणित घातले पाहिजे . नुसतेच वरून प्रेशर आहे किंवा इतर जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे किंवा कोण काय निर्णय घेतोय तसेच निर्णय आपणही घेऊ असे जर होत असेल तर यात नक्कीच बहुतेक जणांचे नुकसान होणार आहेत. म्हणून प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांचे किती नुकसान झाले याचे सर्वे केले पाहिजे आणि सरकार दरबारी नुकसान भरपाई किमान तरी मिळवून देण्याचे कार्य तरी करणे गरजेचे आहे.अत्यंत दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना सरकारकडून मोफत धान्य वाटप करण्यात आले त्यांचं कस तरी भागतो पण जे मध्यमवर्ग आहे यांचे खरंच दुरून डोंगर साजरे असेच झाले आहे अवघड जागेवरच दुखणं झालं सांगता येईना आणि लपवता ही येईना असेच म्हणवे लागेल. जिल्ह्यातील जिल्ह्यधिकाऱ्यांनी खरच आपापल्या जिल्ह्याची खरी परिस्थिती मुख्यमंत्री महोदयाला सांगितली पाहिजे.आणि या महामारीत कुणाचेही जास्त नुकसान होऊ नये अशी योजना आखली पाहिजे. प्रत्येक व्यापारी आपला व्यापार सुरू करण्यापूर्वी लाखो करोडो रुपये कर्ज घेऊन त्याचे हफ्ते , दुकानाचे भाडे, दुकान कामगारांचे पगार सरकार दरबारी इन्कम टॅक्स त्यांनाही आहेच अशात तीन तीन महिने चार चार महिने 10 ते 12 दिवसाचे टप्पे पाडून पाच सहा वेळेस कसल्याही प्रकारचे सर्वस्थरातील नियोजन न करता ताळेबंदी केल्याने व्यापारी वर्ग हवालदिल झाला आहे आणि योग्य मानसिक परिस्थितीत नाही , म्हणून जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी व्यापाराचे झालेले नुकसान भरपाई म्हणून सरकार दरबारी दाद मागितली पाहिजे कारण जिल्ह्याधिकारी म्हणजे नागरिक आणि सरकार यामधील दुवा असतो त्यांनी आपापले कर्तव्य चोखपणे पार पाडणे गरजेचे आहे.प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण व्यापाऱ्यांची कळकळीची विनंती आहे की लवकरात लवकर कोरोनाच्या सर्वच नियमाचे काटेकोरपणे पालन करून सर्वच प्रकारच्या दुकानांना उघडण्याची परवानगी देण्यात यावी ही विनंती .